ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਕੇ.ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ)- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ (ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ) ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਈ-ਪੋਸ (e-POS) ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਤੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
150-200 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 40-50 ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕੋ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
About The Author
