ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਿਆਨ
ਲੇਖਕ:
ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਚੱਡਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ Employment Generation, Skill Development and Training ਅਤੇ Industries and Commerce ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮੰਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ PSPCL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ e-Procurement ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ Local Government, Water Resources, Power, Health, Agriculture ਅਤੇ Housing & Urban Development ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। 2025 ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2,300 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸਲ ਸਹੂਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
About The Author
