ਲੇਖਕ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ—ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
About The Author
