ਲੇਖਕ
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ
ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਝਾ ਜੋਨ
ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਟਾਈਮਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦੁੱਧ-ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ, ਤੇਲ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤੂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਲੇਬਲ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਫ਼ ਭੋਜਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ—ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
About The Author
