ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਅਗਸਤ (ਕੇ.ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ)-ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (LADCS) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA), ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।
About The Author
