ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਅਗਸਤ (ਕੇ. ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਐਲਡੀਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
About The Author
