ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਅਗਸਤ (ਕੇ. ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਲਡੀਸੀ (ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਅੱਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਐਡ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
About The Author
