ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ—ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਨਾਰਨੌਲ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਨੌਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਨੌਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਰਾਓ’ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬੋਲੇ—ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮਏਡੀਏ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗੱਲ
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਦਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
About The Author
