ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ

ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ

rm”:1},”is_sticker”:false,”edited_since_last_sticker_save”:tr”:f

ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸਿੱਲੀ

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਅਗਸਤ (ਕੇ. ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੌਂਸਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸਿੱਲੀ (ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ…

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਅਗਸਤ (ਕੇ. ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੌਂਸਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸਿੱਲੀ (ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਉੱਚਾ ਪੁਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ, ਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਵਪਾਰੀ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਲੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ” ਜਾਂ “ਧਰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ” ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੌਚਾਲੇ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author

Easy WordPress Websites Builder: Versatile Demos for Blogs, News, eCommerce and More – One-Click Import, No Coding! 1000+ Ready-made Templates for Stunning Newspaper, Magazine, Blog, and Publishing Websites.

BlockSpare — News, Magazine and Blog Addons for (Gutenberg) Block Editor

Search the Archives

Access over the years of investigative journalism and breaking reports