ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁਰੰਮਤ; 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਕੇ.ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ)- ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਬੋਰਵੈੱਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1100 ’ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਨੰਬਰ 20260829731 ਅਤੇ 20260898239 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
12 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ?
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ’
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
















