ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਕੇ. ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਡਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਐਲਡੀਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਡਮ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
About The Author
