ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ

ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ

rm”:1},”is_sticker”:false,”edited_since_last_sticker_save”:tr”:f

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

  ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਜੂਨ (ਕੇ.ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ) – ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ Sukanya Shantha v. Union of India, 2024 AIR SC 5201 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਿਯਮ 29.22 ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ…

 

ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਜੂਨ (ਕੇ.ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ) – ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ Sukanya Shantha v. Union of India, 2024 AIR SC 5201 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਿਯਮ 29.22 ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰਕਾਂ, ਵਾਰਡਾਂ, ਰਸੋਈਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author

Easy WordPress Websites Builder: Versatile Demos for Blogs, News, eCommerce and More – One-Click Import, No Coding! 1000+ Ready-made Templates for Stunning Newspaper, Magazine, Blog, and Publishing Websites.

BlockSpare — News, Magazine and Blog Addons for (Gutenberg) Block Editor

Search the Archives

Access over the years of investigative journalism and breaking reports