ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਗਸਤ:( ਕੇ. ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ )-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਰਟੀਓ) ਵਿੱਚ ਫੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੰਬਰ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੋ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਈ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਵਧੀਕ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਈ- ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
About The Author
