ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ (ਕੇ. ਐਲ. ਜੀਤ ਵਾਲੀਆ): ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (LADCS) ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ LADCS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
About The Author
